शिमला | हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बने संशय के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायतीराज सचिव राजेश शर्मा को हटा दिया है। सी पालरासु को अब इस महकमे का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि और बागवानी सचिव पालरासु को पंचायतीराज विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राजेश शर्मा के पास सामान्य प्रशासन विभाग और मानवाधिकार आयोग के सचिव का जिम्मा ही रहेगा।
सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के खंड को पूरे प्रदेश में लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक लगा दी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा है कि कितने समय के अंदर पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव करवाए जाएंगे।
मंगलवार को मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पंचायतीराज सचिव का जिम्मा सी पालरासु को सौंप दिया है। राजेश शर्मा को हटाने के आदेशों से राजनीति भी गरमा गई है। जानकारी अनुसार राजेश शर्मा 8 से 27 दिसंबर तक अवकाश पर जा रहे हैं।
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