शिमला । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्र से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो जीरो कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव चल रहा है तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है।शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्गापूजा में सम्मिलित होने के लिए मैं आज से दो दिवसीय बिलासपुर, हिमाचल प्रवास पर रहूँगा।
शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्गापूजा में सम्मिलित होने के लिए मैं आज से दो दिवसीय बिलासपुर, हिमाचल प्रवास पर रहूँगा।
मोदी सरकार जहाँ पावन नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से लोगों को बड़ी राहत प्रदान कर ख़ुशियाँ मनाने का अवसर दे रही है तो वहीं हिमाचल की… pic.twitter.com/s92hTT5YEG
जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई। इससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक दाम कम हो गए था। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई। कांग्रेस सरकार ने सीमेंट दाम कम करने के बजाय बढ़ा दिए। जो जनता के हक में नहीं है। इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे लूटने में हिमाचल सरकार उसी दिन से लग गई है, जिस दिन जीएसटी पर छूट दी गई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल सरकार अब 16 रुपये तक का टैक्स वसूल कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तब आम लोगों को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार अपनी जेब भरने में लगी है।
नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट जब पड़ोसी राज्यों में बिकता है तो सस्ता मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में महंगी दरों में बेचा जा रहा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सीमेंट के साथ-साथ उसने पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टांप ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति पर भी 100 रुपये का एक शुल्क लगा दिया है। प्रधानमंत्री हिमाचल को राहत देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार उन पर टैक्स का और शुल्क का बोझ डालकर उन्हें बदहाल बनाने में लगी हुई है।
