शिमला | लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई फोर के तहत हिमाचल को 294 सडक़ों के लिए 2271 करोड़ मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हमने प्रदेश की आवाज को उठाया है। इसके बाद ही पीएमजीएसवाई फोर के रूप में हुए केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसमें 294 सडक़ों की स्वीकृति राज्य के लिए मिली है। इसके लिए केंद्र से 2271 करोड़ हिमाचल को मिले हैं। इन सडक़ों की लंबाई 1538 किलो मीटर होगी। पीएमजीएसवाई वन की सडक़ों की टारिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, इसकी टेंडरिंग पूरी कर ली जाएगी। पीएमजीएसवाई थ्री के कार्य जिसमें 299 सडक़ें जो 3123 किलो मीटर की स्वीकृत मिली है। इसके टेंडर कॉल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 41 सडक़ें कंपलीट हो चुकी हैं और 1167 किलो मीटर दूरी की सडक़ें 1350 करोड़ से बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट में एनुअल मैंटेनेंस में 2022 से 2024 तक 3550 किलोमीटर सडक़ों रिन्यूवल किया गया है।
हम वैली ब्रिज खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व बनता है, हिमाचल प्रदेश के हित्तों की रक्षा करना और हिमाचल की आवाल उठाना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने भी हिमाचल के हितों को केंद्र के समक्ष उठाया। हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखेंगे। लोक निर्माण मंत्री ने प्रैस वार्ता में पूछे गए एक सवाल का जबाव देते हुए बताया कि प्रदेश में 700 के करीब ऐसी बसतियां हंै जो अभी सडक़ सुविधा से नहीं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अभी 280 सडक़ें और आ सकती हैं। प्रदेश में 294 लोगों ने सडक़ के लिए गिफ्टडीड दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग ने निर्णय लिया है कि अब बिना गि$फट डीड सडक़ें नहीं बनाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि सडक़ों के लिए भूमि दान करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेशनल हाईवे पर भरमौर, ढली से सैंज और किन्नौर एनएच पर नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुरम्मत कार्य के लिए 19 करोड़ की राशि एफडीआर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द कार्य हों।
गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी गठित
लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर टारिंग सही नहीं हो रही है। गुणवत्ता में कमी पाई गई है। इसकी जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें ईएनसी को भी शामिल किया गया है। एक सप्ताह में पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में जहां पर भी सडक़ों की गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग विपरीत परिस्थतियों में भी काम कर रहा है।
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